१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेपछि सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव देखिएला भन्ने खुल्दुली सम्बद्ध कारोबारी/लगानीकर्तामा छ । बजेटले खासगरी धितोपत्र बजारका धेरै विषय नसमेटे पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी करका दरहरु चलाएन …
काठमाडौँ । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले अधिकृत पूँजी वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो अधिकृत पूँजी ३० करोडबाट बढाएर २
काठमाडौँ । सेयर लगानीकर्ता मनिष अर्यालले सेयर बजारमा बठ्याइँ गर्न नजाने घाटा
NIC Asia Bank Limited (NICA), known for its responsible banking practices under the slogan "Bank pani sathi pani, ramro pani hamro pani," has introduced a discount scheme to alleviate the financial bu...
ICRA Nepal, a leading credit rating agency, has reaffirmed the issuer rating of Chandragiri Hills Limited (CGH) at [ICRANP-IR] BB+ (pronounced ICRA NP issuer rating double B plus). Additionally, the a...
अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीबाट नेपालमा उत्पादन बढ्ने, लगानी आउने परिवेश देखिएको छैन&nb
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागी १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु र ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको विनियोजन गरेका छन्। ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको छ। १९.७३ प्रतिशत पूँजीगत खर्चमा – गत वर्ष भन्दा केही अंश थपेर आएको छ।
काठमाडौं । अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारण सभा आउदो असार ६ गते बस्ने भएको छ । कम्पनीको
काठमाडौँ । झन्डै २ घण्टा लामो बजेट भाषण सुनेपछि हजुरआमा बोल्नुभो, ‘भत्ता बढाउने
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका संस्थापक समूहको ६१ हजार ६६२ कित्ता र स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका
काठमाडौं : साँघुरिँदो स्रोतका बीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१/०८२ का ल
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नाफाबाट लगानीकर्तालाई ४.७५% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२५% नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पेश गर्दैछ ।
काठमाडौं । कमर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरको लक इन अवधि आज (जेठ १६ गते) बाट सकिँदैछ । कम्पनीको संचालक डोल्मा इम्प्याक्ट
सरकारले पूँजी बजारको लागि पुरानै नीतिहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि वजेट मार्फत पूँजी बजारको सुधारको लागि विगतकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको हो ।
आम्दानी र खर्चको क्षमता सुधार्ने योजनाबिना सरकारले परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौं रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावकारी योजना भने ल्याएका छैनन् ।
