Menu

लघुवित्तमा पनि राष्ट्र बैंकको कडाइ: ५ लाखभन्दा बढीको भुक्तानी अब अनिवार्य चेकबाट

नेपाल राष्ट्र बैंकले 'घ' वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि हुने नगद भुक्तानीको सीमामा पनि कडाइ गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

पारदर्शिताका लागि राष्ट्र बैंकको कदम, माघ १ देखि ५ लाखभन्दा बढी नगद झिक्न नपाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने नगद भुक्तानीको सीमामा व्यापक कटौती गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज, २०८२ पुस २५ गते एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ५ लाख रुपैयाँमा झारेको हो।

NEPSE Concludes The Week With 0.75% Gain and Turnover of Rs 28.69 Arba; Weekly Summary with Sector Comparison, Major Highlights, and More

Insight into Important Data The highest intraday gain was 28.73 points on Monday, with a turnover of Rs 6.47 Arba; however, the total turnover for the week stood at Rs 28.69 Arba. Over 5.86 Cror...

के भनिरहेका छन् मुलुकका पछिल्ला आर्थिक इन्डिकेटरहरूले, स्थिरता कि संकुचनकाे संकेत ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

पाल्पा सिमेन्टको पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन, सुपर खुदीको ७ गुणा र विजया लघुवित्तको ५७ गुणा बढी आवेदन

धितोपत्र बजारमा आज तीन वटा फरक कम्पनीहरूको शेयर निष्कासन प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण फेरबदल भएको छ। आजबाट पाल्पा सिमेन्टको शेयर निष्कासन सुरु भएको छ भने सुपर खुदी हाइड्रोपावरको शेयर भर्ने आज अन्तिम दिन हो। त्यस्तै, विजया लघुवित्तको एफपिओ निष्कासन हिजो नै बन्द भइसकेको छ।

आइपीओको तयारीमा रहेको एन.सी. एग्रोटेककाे साधारण सभा सम्पन्न

एन.सी. एग्रो टेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेडले बसुन्धरास्थित सेफ हस्पिटालिटी एण्ड पार्टी भेन्युमा सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित वासलात, नाफा–नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गरेको छ।

नाईमाको मासिक मोबिलिटी संवादको नवौँ श्रृङ्खला सम्पन्न

नेपाल अटोमोबिल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन(नाइमा) ले थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस सँगको सहकार्यमा आफ्नो मासिक मोबिलिटी संवादको नवौँ श्रृङ्खला सम्पन्न गरेको छ ।

मोदीले ट्रम्पको चारवटा फोन नउठाउँदा भारत अमेरिका व्यापार सम्झौता रोकियो, अमेरिकीले लगाएको ५० प्रतिशत कर कायमै

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले भारतसँगको सम्झौता कुनै नीतिगत विवादका कारण रोकिएको नभएको दाबी गरेका छन्।

ऊर्जा परियोजनामा पुँजी बजारको भूमिका विस्तार गर्न सेबोन र आयोगबीच छलफल

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र विद्युत् नियमन आयोगबीच नेपालको पुँजी बजार र विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित

होटल गरिमाले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल

काठमाडौँ । पाँचतारे स्तरको होटेल सोल्टी वेस्टेन्ड इटहरीको स्वामित्व रहेको कम्पनी होटल गरिमा लिमिटेडले सर्वसाधारणका

रिडी पावरको २४औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको हात रित्तो

काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको २४ औं बार्षिक साधारणसभा आज होटल क्रिष्टल पशुपति, गौशाला काठमाडौंमा सम्पन्न

शेयर धितो कर्जा १ खर्ब ४८ अर्ब नाघ्यो, ठूला लगानीकर्ताकै वर्चस्व

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनाको वित्तीय प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार धितोपत्र बजारमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा (शेयर धितो कर्जा) मा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कुल कर्जा १ खर्ब ४८ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विवरणमा छ।

२७ देखि ४६ वर्षका व्यक्तिहरूमा आर्थिक वचत : राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकाे प्रतिवेदन

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेशनल ट्रान्सफर एकाउण्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले २७ देखि ४६ वर्षका व्यक्तिहरूमा आर्थिक वचत हुने गरेको देखाएको छ ।

पूँजी बजार र विद्युत् क्षेत्रकाे समन्वयका लागि कार्यदल बनाउने तयारी

नेपालको पूँजी बजार र जलविद्युत् उत्पादन सम्बद्ध क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि नियामक निकायहरूबिच सहकार्य सुरु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगबिच २०८२ पौष २४ गते खुमलटारस्थित बोर्डको कार्यालयमा एक विशेष संयुक्त बैठक सम्पन्न भयो।

नेपालमा पहिलो पटक 'नेशनल ट्रान्सफर एकाउन्ट' सार्वजनिक

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालमा पहिलो पटक जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र अन्तर पीढी आर्थिक सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने ‘नेशनल ट्रान्सफर एकाउन्ट’ नेपाल, २०७८/७९ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।