कोरम नपुगेर जलविद्युत कम्पनीका सभाहरू स्थगित हुँदा सुशासनमा धज्जी, बोर्ड र विद्युत् नियमनले डन्डा चलाउने
जलविद्युत कम्पनीका संस्थापकहरूका लागि ३ वर्षको 'लक-इन' अवधि एउटा यस्तो 'एक्जिट' विन्दु बन्न थालेको छ, जहाँबाट उनीहरू आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दै बाहिरिइरहेका छन् अनि कम्पनीलाई भने सर्वसाधारणको भरोसामा मात्रै छोडिरहेका छन्।















